आयोग की कार्य योजना
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग लगातार प्रयासरत है कि आयोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुॅचें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो तथा उन्हें लाभ पहुॅचें। साथ ही आयोग की यह भी मंशा है कि लोगों को आयोग तक अपनी बात पहुॅचाने में कोई भी परेशानी नही हो। इसके अतिरिक्ति सरकार द्वारा चलाई जा रही अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं की जानकारी उन्हे घर पर बैठै मिल सके ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें मिल सके इसकी चेष्टा भी आयोग करती रही है। इसी विचार से आयोग ने एक कार्ययोजना तैयार की है जिसके तहत प्रथम चरण में निम्न चार मुख्य योजनाओं पर कार्य किया जाना हैः-
टोल फ्री टेलीफोन:-
अपनी छोटी-छोटी समस्याओं और जिज्ञासओं के लिए लोगों को पटना आने जाने में होने वाले खर्च एवं परेशानी से बचाने के लिए आयोग यथा शीघ्र टोल फ्री टेलीफोन सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा का उपयोग कर कोई भी पीडि़त व्यक्ति घर बैठें आयोग की सहायता का गुहार लगा सकता है। साथ ही अपनी समस्याओं या जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकता है। इस सेवा में फोन करने वाले को काॅल का कोई खर्च नही होगा बल्कि फोन का खर्च आयेाग उठाएगा।
आयोग का ख़बरनामा:-
आयोग की गतिविधियों, अल्पसंख्याकों के लिए चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्योरा, नई योजनाओं की अधतन जानकारी अल्पसंख्यक आबादी तक पहुचाॅने के लिए आयोग एक मासिक खबरनामा (समाचार बुलेटिन) शुरू करने पर विचार कर रहा है। यह समाचार बुलेटिन हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होगा। लोग घर बैठें प्रत्येक माह अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
आयोग का वेबसाईट:-
कम्पयूटर युग में वेबसाईट जानकारी का एक महत्वपूर्ण अंग है। आयेाग जल्द ही अपना वेबसाईट आरम्भ करने का विचार रखती है। आयोग की इस वेबसाईट पर आयोग तथा अल्पसंख्यक कल्याणार्थ विभिन्न संस्थानों तथा उन संस्थानों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इससे घर बैठे लोग अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ एवं उससे संबंधित उपयोगी बातों की अधतन जानकारी प्राप्त कर सकेगे।
समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर कार्रवाई :-
विभिन्न समाचारों पत्रों खास तौर पर उर्दू समाचार पत्रों में अल्पसंख्यकों की ज्वलन्त समस्याओं के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर आयोग गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस कार्य योजना पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। आयोग के कार्यालय में समाचार पत्रों में प्रकाशित अल्पसंख्यकों की ज्वलन्त समस्याओं से संबंधित समाचारों का अध्ययन कर उसपर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश संबंधित पदाधिकारीयों को दिया जा रहा है।
